हरिद्वार में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश ने सीएम को अपनी नाराजगी बताई। उन्होंने सीएम को भेजे पत्र में उस कैबिनेट बैठक का भी जिक्र किया जिसमें निजी चीनी मिलों की आरसी जारी करने पर सहमति बनी थी।
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हरिद्वार में स्थित तीन प्राईवेट चीनी मिलों के किसानों का 140 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। हरीश रावत से लेकर मदन कौशिक तक सबने जोर लगा रखा है। इधर कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश की नाराजगी भी बढ़ रही है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को पत्र लिखकर पुराने वायदे की याद दिलाई है।
अभी तक कार्रवाई नहीं हुई
मंत्री ने पत्र में कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ था कि यदि चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया तो आरसी जारी होगी और इसके बाद कानूनी कार्रवाई भी होगी। मंत्री ने कहा कि आरसी तो जारी हुई लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ।
मंत्री ने कहा कि यह जनहित का मामला है, इसलिए लंबित मूल्य भुगतान ब्याज सहित किसानों को दिलाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो मिल संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
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