उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने कहा, राज्य में स्कूल और अस्पतालों को किस तरह के लोग खोल रहे हैं, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। विजिलेंस से जांच के बाद ही इन्हें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने हल्द्वानी में दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के आरोप के मामले की पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। आयोग की अध्यक्ष डाॅ. गीता खन्ना ने कहा, एसएसपी नैनीताल को प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है।
कहा, राज्य में स्कूल और अस्पतालों को किस तरह के लोग खोल रहे हैं, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। विजिलेंस से जांच के बाद ही इन्हें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही वजह है कि जिसकी मर्जी, वे कुछ शुल्क जमा कर स्कूल और अस्पताल खोल रहे हैं।
इसके लिए एनओसी देने से पहले जांच कराकर यह देखा जाना चाहिए कि कही यह लोग आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं हैं। आयोग का तो यह तक मानना है कि इसके लिए मनोवैज्ञानिक जांच भी हो।