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CM त्रिवेंद्र के सामने ही केंद्रीय मंत्री ने की CM योगी की तारीफ, जानिए क्या बोले रविशंकर

Thu, 27 Apr 2017 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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ravishankar prasad - फोटो : amarujala
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केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद उत्तराखंड में आकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर गए। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी सरकार अच्छा और नया काम कर रही है।
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हालांकि बाद में उन्होंने अपने को संभालते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं। तभी तो वहां कई बार से भाजपा की सरकार रिपीट हो रही है।

वहीं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होने वाले चुनाव पर सवालिया निशान लगाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुझाव दिया है कि सबसे पहले वह इस्तीफा दे दें।
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वजह यह है कि 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी ईवीएम से हुए थे और आम आदमी पार्टी (आप) को 70 में से 67 सीटें मिली थीं। उस वक्त केजरीवाल ने क्यों नहीं कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव नहीं है।
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मानवाधिकार संगठनों को लिया आड़े हाथों 

ravishankar prasad - फोटो : amarujala
बीजापुर गेस्ट हाउस में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि  दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा को जीत मिलने पर आप और केजरीवाल द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापा जा रहा है।

यूपी में जब 2012 में सपा को पूर्ण बहुमत मिला तो उस वक्त भी ईवीएम से ही चुनाव हुए थे। 2007 में जब बसपा सत्ता में आई थी उस वक्त भी ईवीएम से ही चुनाव हुए थे। उन्होंने कहा कि हार को शालीनता से स्वीकार करनी चाहिए।

केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा को जीत मिली है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जाता है। देश के लोग भाजपा में अपनी आस्था जता रहे हैं। 

मानवाधिकार संगठनों को लिया आड़े हाथों 
केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा की घटना पर हिंदुस्तान के मानवाधिकार संगठनों के नेता खामोश क्यों हैं? नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 26 जवानों को शहीद कर दिया। क्या सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिजनों का कोई मानवाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सुकमा की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। केंद्र सरकार नक्सलियों से निबटने की ठोस रणनीति बनाएगी। 
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