एक साल में उत्तराखंड में तीस हजार नौकरियां देगी सरकार

एक घंटे से ज्यादा के अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की रोकथाम, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश, कनेक्टिविटी बढ़ाने, अवस्थापना विकास, कृषि सेक्टर को आगे ले जाने, स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने जैसे वादे किए। सरकार ने अपनी ग्रीन बोनस की मांग दोहराई है। यह भी कहा कि राज्य में अभी 4000 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना है।

सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की विकास दर पिछले तीन सालों से लगातार बढ़ रही है। उन्होंने क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए कृषि, बागवानी मिशन व खाद्य प्रसंस्करण आदि में योजनाबद्ध तरीके से काम करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है।

नमामि गंगे अभियान में हम पूरा सहयोग करेंगे। वर्षा जल संरक्षण व अन्य फ्लैगशिप योजनाएं, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाढ़ प्रबंधन की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट दिया जाएगा।

पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने को कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रत्येक विकास खंड में 25 लाख रुपये की पंचायत निधि स्थापित की गई। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार हो रहे हैं।