राजधानी देहरादून में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल सभी हथकंडे अपना रहे हैं।
चांदी काट रहे मध्यस्थता करने वाले
लोक लुभावन वादों, जोड़तोड़ के साथ वोटों के लिए ‘बाजरा’ तक बांट रहे हैं। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक के लिए ‘बाजरा’ की रकम तय है। मध्यस्थता करने वाले भी चांदी काट रहे हैं।
दलों ने अपने ‘बाजरा फंड’ से निर्वाचन कार्य में जुटी एजेंसियों, संस्थानों और संस्थाओं के लिए भी रकम तय कर रखी है।
निर्वाचन आयोग भले ही सख्ती बरत रहा हो लेकिन राजनीतिक दलों में ऐन-केन-प्रकारेण वोट बैंक हथियाने के लिए खींचतान चल रही है।
‘बाजरा फंड’ के वितरण के लिए बड़े राजनीतिक दलों ने दो से लेकर पांच व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी है। कुछ एजेंसियों, संस्थाओं और संस्थानों को देखते हैं और कुछ को दूसरे दलों के लोगों को अपनी तरफ तोड़ने का काम दिया गया है।
धनराशि बढ़वाने के लिए जोड़-तोड़
‘बाजरा’ की न्यूनतम धनराशि पांच सौ और अधिकतम धनराशि लाखों रुपए है। जो जिस हैसियत का व्यक्ति होता है उसी लिहाज से उसकी कीमत लग जाती है। बहुत से लोग धनराशि बढ़वाने के लिए जोड़-तोड़ भी करते हैं।
संगठन स्तर पर ‘बाजरा’ बांटने का काम प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। वैसे प्रत्याशी अपने स्तर से भी ‘बाजरा’ का ‘भंडारा’ चला रहे हैं। सियासी दलों के सूत्रों का कहना है कि दलों ने हैसियत के लिहाज से ‘बाजरा फंड’ बनाया है।
एक-दो छोटे प्रत्याशियों का ‘बाजरा फंड’ 50 हजार रुपये है तो बड़े दलों का फंड एक करोड़ से ज्यादा। वैसे ‘बाजरा’ बंटने की शुरुआत नामांकन के पहले से ही शुरू हो गई थी। नामांकन वापसी के बाद ‘बाजरा वितरण’ तेज हो गया है।
‘बाजरा’ राशि हड़पने के चक्कर में कई दलों के जिला स्तर के नेताओं के बीच अंदरखाने तलवारें खिंची हैं। सूत्रों का कहना है कि मध्यस्थता करने वाले हाई कमान से फंड रिलीज करा लाए लेकिन आम कार्यकर्ताओं तक वह पहुंचा ही नहीं।
बीच में ही सबने खा उड़ा लिया। ‘बाजरा’ के पैसे के लिए एक दल के कार्यकर्ता दूसरे में घुस जा रहे हैं। चूंकि मध्यस्थता करने वाले का कमीशन तय होता है तो हेराफेरी आराम से हो जा रही है।
‘बाजरा’ क्या है?
चुनाव के दौरान किसी पार्टी द्वारा अपने पक्ष में गलत-सही काम करवाने के लिए किसी को दी जाने वाली रिश्वत धनराशि को ‘बाजरा’ कहते हैं। यह एक प्रकार कोड वर्ड है।