उत्तराखंड में धीमी गति से ही सही, लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश लागू करने की शुरुआत हो गई है। फिलहाल पहले चरण में सरकारी नौकरी (सेवा योजन) के लिए होने वाले आवेदन को बेहद सरल कर दिया गया है। अब आवेदन जमा कराने से पहले बेरोजगारों को राजपत्रित अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
कार्मिक विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जीओ जारी किया गया। मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि आवेदक द्वारा खुद प्रमाणित किए आवेदन फार्म स्वीकार किए जाएंगे।
कार्मिक विभाग के अफसरों के साथ बैठक के बाद मुख्य सचिव एन रविशंकर ने यह आदेश जारी किया। इसके तहत सेवा योजन के लिए आवेदन के साथ संलग्न शैक्षिक, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र और फोटो को आवेदक खुद प्रमाणित कर जमा करा सकेगा।