उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की विभिन्न परीक्षाओं में धांधली की जांच इस साल मई में शुरू हुई थी। शुरुआत में आयोग की ओर से रायपुर थाने में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक संबंधी मुकदमा दर्ज कराया था।
राज्य में परीक्षाओं की धांधली से संबंधित मुकदमों की हाईकोर्ट में पैरवी के लिए शासन ने प्राइवेट वकील (काउंसिल) नियुक्त कर दिया है। इन मुदकमों की पैरवी अब अधिवक्ता ललित शर्मा करेंगे। जल्द ही पुलिस की ओर से पूर्व में आरोपियों की जमानतों का विरोध हाईकोर्ट में किया जाएगा।
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बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की विभिन्न परीक्षाओं में धांधली की जांच इस साल मई में शुरू हुई थी। शुरुआत में आयोग की ओर से रायपुर थाने में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक संबंधी मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में एसटीएफ ने 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 21 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा और एक अन्य परीक्षा में धांधली सामने आई। इन सभी में 52 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इस बीच आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जियां लगाईं तो कई को जमानत भी मिल गई। अब तक कुल 20 लोगों को विभिन्न कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इनका विरोध हाईकोर्ट में किया जाना था। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने शासन से एक प्राइवेट वकील नियुक्त करने की मांग की थी। पुलिस मुख्यालय ने तीन वकीलों के नाम भेजे गए थे। इनमें से शासन ने ललित शर्मा के नाम को मंजूरी दे दी है। पुलिस प्रवक्ता वी मुरुगेशन ने बताया कि अधिवक्ता ललित शर्मा अब हाईकोर्ट में इन मुकदमों में पुलिस की ओर से पैरवी करेंगे।