पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने एक पत्र केंद्रीय ग्राम विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह को भी सौंपा। उन्होंने बताया कि 846 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण के लिए 16920 लाख, 486 ग्राम पंचायत में कंप्यूटरीकरण के लिए 2194.40 लाख रुपये के अलावा 670 न्याय पंचायतों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती के लिए 1608 लाख रुपये की जरूरत है।
उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अनेक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। यह बात प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने आजादी के अमृत महोत्सव पर पंचायती राज मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विशिष्ट सप्ताह के अंतर्गत ‘सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर हितधारकों के राष्ट्रीय सम्मेलन’ में कही।
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उन्होंने कहा कि राज्य की कुल 7791 ग्राम पंचायतों में से 5861 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बन रहे हैं। भारत नेट कार्यक्रम के प्रथम चरण में राज्य की 1516 ग्राम पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जोड़ा जा चुका है। इसी प्रकार 670 न्याय पंचायतों में एक-एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती के लिए 1608 लाख के आवंटन का भी प्रस्ताव दिया गया है।
इस संबंध में उन्होंने एक पत्र केंद्रीय ग्राम विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह को भी सौंपा। उन्होंने बताया कि 846 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण के लिए 16920 लाख, 486 ग्राम पंचायत में कंप्यूटरीकरण के लिए 2194.40 लाख रुपये के अलावा 670 न्याय पंचायतों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती के लिए 1608 लाख रुपये की जरूरत है।