उन्होंने तीन दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाते हुए तीनों पदाधिकारियों को यथावत बने रहने का फरमान जारी कर दिया था। इस राजनीतिक उठापटक के बाद पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है।
अब कार्यकारिणी भंग की कार्रवाई को राज्य में हुए नगर निकाय चुनाव में पार्टी की करारी हार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि चुनाव के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत ने पार्टी अध्यक्ष से अनुमति लिए बगैर ही हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर व कोटद्वार जैसी सीटों पर कांग्रेस को समर्थन दे दिया था।
इस बात को लेकर भी पार्टी आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष से खफा हो गया था। पार्टी सूत्रों की मानें तो नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जल्द किया जाएगा, ताकि पार्टी के भीतर लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का राजनीतिक संकट न हो। सूत्राें के मुताबिक जिला कार्यकारिणी यथावत काम करती रहेंगी, लेकिन नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होने के बाद इनमें भी बदलाव हो सकता है।