ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने खनन चैक पोस्टों पर ड्यूटी करने से हाथ खड़े कर दिए है। उन्होंने विभागीय काम का दबाव बहुत ज्यादा होने और यह कार्य उनके संवर्ग का न होने का तर्क देकर दो अप्रैल से ड्यूटी न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ड्यूटी लगाए जाने पर आंदोलन की बात कही है।
उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रयल कर्मचारी संघ की अध्यक्ष सुषमा चौधरी की ओर से आरटीओ सुधांशु गर्ग को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि तीन माह से परिवहन मिनिस्ट्रयल कर्मचारियों की खनन चैक पोस्टों पर ड्यूटी लगाई जा रही है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और रुड़की कार्यालय के कर्मचारी दिन-रात इन चैक पोस्टों पर ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि यह उनके संवर्ग का कार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के संभागीय परिवहन कार्यालयों और चैक पोस्टों पर 220 मिनिस्ट्रियल कर्मी तैनात है। जो संवर्ग के लिए स्वीकृत पदों के सापेक्ष कम है। विभाग के लेखा संवर्ग से संबंधित कार्यों, पंजीयन, लाइसेंस आदि का काम भी मिनिस्ट्रियल कर्मी देख रहे हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों में ड्यूटी से कर्मियों पर दायित्वों का भार बढ़ा है। लेकिन फिर भी खनन चैक पोस्टों पर उनकी ड्यूटी लगाकर उनका शोषण किया जा रहा है, जो गलत है। 2 अप्रैल तक कर्मियों की तैनाती के आदेश किए जा चुके हैं, ऐसे में 2 अप्रैल तक तो कर्मी ड्यूटी करेंगे। इसके बाद ड्यूटी के आदेश जारी होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी।
उधर, देहरादून कार्यकारिणी और ऋषिकेश शाखा की ओर से भी आरटीओ दून को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान यशवीर बिष्ट, सुंदरलाल पांडे, संजय पुंडीर, धर्मेंद्र रावत शैलेंद्र बिष्ट, कुलदीप नेगी, संजीव मिश्रा, विनोद चमोली, ललित मठपाल आदि मौजूद रहे।