ब्यूरो/अमर उजाला।
देहरादून। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व के बाघों के संरक्षण के लिए अब बजट की कमी आड़े नहीं आएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 7.28 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। राज्य सरकार को भी इसमें 20 फीसदी राज्यांश जमा कराना होगा।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व समेत सभी राज्यों में पाए जाने वाले बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। इसके तहत केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को बजट जारी किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड को भी 7.28 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई है। प्रमुख वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष जयराज ने बताया कि जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15.16 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें से 9.10 करोड़ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मुहैया कराएगा। जबकि 6.05 करोड़ का बजट राज्य सरकार को देना होगा। इसके अलावा बाघों के संरक्षण में बजट की कमी न हो इसके लिए जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का भी गठन किया जा रहा है। इसके तहत पर्यटकों से होने वाली आय को भी पार्क प्रशासन को दी जाएगी।