ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
ऋषिकेश स्थित रमन सेवा समिति स्कूल के पास से हाईटेंशन लाइन डालने के मामले में बाल संरक्षण आयोग ने तहसीलदार नरेंद्रनगर से भू उपयोग परिवर्तन के साथ ही मानचित्र तलब किया है। इसके साथ ही आयोग ने दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल से जुड़े प्रकरण में सुनवाई के बाद प्रबंधन को शिक्षकों का वेतन जारी करने का आदेश जारी किया है। साथ ही दो माह का अतिरिक्त भुगतान, अनुभव प्रमाण पत्र और भविष्य निधि का भुगतान चार दिन के भीतर करने को कहा है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष ऊषा नेगी व सदस्य सीमा डोरा ने मंगलवार को कई प्रकरणों की सुनवायी की। आयोग अध्यक्ष ने ऋषिकेश स्थित रमन सेवा समिति स्कूल के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवीए की बिजली लाइन के प्रकरण को चिंताजनक बताते हुए तहसीलदार से एक होटल के भू-उपयोग परिवर्तन व मानचित्र की जांच करने के साथ ही रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में आरोप है कि होटल मालिक के दबाव में बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली लाइन को स्कूल के ऊपर से बना दी है। इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है।