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स्वच्छता के सर्वेक्षण के लिए रथ किया रवाना

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कर्णप्रयाग। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत प्रभारी मंत्री प्रकाश पंत ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता रथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का आंकलन करने के साथ ही लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी करेगा।
मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि चमोली जिला खुले में शौच मुक्त हो चुका है, जिसके चलते जिले में कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया के तहत सफाई का दूसरा चरण चल रहा है। गांवों में स्वच्छता का स्तर कितना है इसके आकलन के लिए स्वच्छता रथ का आयोजन किया जा रहा है। स्वजल परियोजना के प्रभारी संजय पंत ने बताया कि प्रदेश में पहली बार स्वच्छता रथ का आयोजन किया जा रहा है। जिले के सभी नौ ब्लाकों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता रथ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया, सीडीओ हंसादत्त पांडे, परियोजना निदेशक प्रकाश रावत, एसडीएम जीआर बिनवाल, तहसीलदार विपिन चंद्र पंत, लक्ष्मण राणा, आशुतोष थपलियाल, मनीष कुमार आदि मौजूद थे।
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मंत्री प्रकाश पंत को बताई समस्याएं
गौचर। जिला भ्रमण पर आए वित्त, पेयजल मंत्री और चमोली के प्रभारी मंत्री प्रकाश पंत ने लोगों और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को सभी समस्याओं के उचित निस्तारण के निर्देश दिए।
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वन विभाग के विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में साफ पेयजल आपूर्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालन का शासनादेश करने की मांग रखी। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महाराज लिंगवाल, जयकृत बिष्ट, सुनील पुजारी, अरुण मिश्रा आदि ने रेलवे प्रभावितों को अंशधारक नहीं बल्कि कब्जाधारक के अनुसार मुआवजा देने की मांग की। रेलवे प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेंद्र नयाल, दलबीर कनवासी, अनिल नेगी आदि ने कहा कि मुआवजे की समस्या को लेकर पूर्व भी शिकायतें की गईं लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही गौचर में मीडिया भवन और लाइब्रेरी के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, मनीष चौहान, आनंद सिंह बिष्ट, दिनेश बिष्ट, अरुण मैठाणी, समीर मिश्रा, अनुज डिमरी सहित वन विभाग, राजस्व, जल संस्थान और जल निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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