थराली। प्रदेश के वित्त, पेयजल और संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। उन्होंने सोलपट्टी और देवाल क्षेत्र में आई आपदा के 18 दिन बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और संपर्क मार्ग नहीं खोलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने पीएमजीएसवाई, लोनिवि और जिला पंचायत को प्रभावित क्षेत्रों में रास्तों की वैकल्पिक व्यवस्था कर आवागमन सुचारु करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित व्यापारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल्द पुनर्निर्माण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रभावितों ने भी उन्हें अपनी समस्याएं बताईं।
बुधवार को ब्लाक सभागार में वित्त, पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की समीक्षा बैठक की। प्रकाश पंत ने कहा कि आपदा से थराली तहसील के सोल पट्टी और देवाल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। सोल पट्टी के ढाडरबगड़ में कई व्यापारिक प्रतिष्ठान आपदा में बह गए। मंत्री प्रकाश पंत ने आपदा के 18 दिन बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और संपर्क मार्ग नहीं खोले जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रभावित इलाकों में भरपूर राशन की आपूर्ति करने के लिए कहा। साथ ही रतगांव, बुरसोल, कुलिंग और झलिया में सोलर लाइट वितरित करने के लिए उरेड़ा को निर्देशित किया। मंत्री प्रकाश पंत ने विस्थापन की मांग कर रहे कुलिंग और झलिया के ग्रामीणों से भूमि चयन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विस्थापन के लिए खुद ही भूमि का चयन करें, सरकार साढ़े चार लाख की राशि मकान बनाने के लिए दे सकती है। बैठक में विधायक मुन्नी देवी शाह, सीडीओ हंसादत्त पांडे, डीडीओ प्रकाश रावत, उपजिलाधिकारी रोहित मीणा, तहसीलदार माणिकलाल भेंतवाल, नायब तहसीलदार ओमवीर सिंह, खंड विकास अधिकारी डीडी उनियाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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प्रभावितों ने बताईं मंत्री को समस्याएं
सोल पट्टी के हयात सिंह, कलम सिंह और जिला पंचायत सदस्य भावना रावत ने कहा कि सोल पट्टी क्षेत्र को जोड़ने वाला थराली डुंगरी मोटर मार्ग अभी तक नहीं बन पाया है। पूर्व प्रमुख आनंद सिंह रावत और गिरीश मिश्रा ने कहा कि सभी पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको ठीक करने की पहल जिला पंचायत ने नहीं की है। झलिया और कुलिंग के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग उठाई। बैठक में विधायक मुन्नी देवी शाह ने मंत्री से प्रभावित गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की।