ब्यूरो/अमर उजाला
सेलाकुई।
शीशमबाड़ा में खाली कराई गई भूमि पर सीआरपीएफ ने कब्जा लेना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को जवानों ने भूमि पर टेंट लगा दिए। मौके पर कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक सेक्टर मुख्यालय, देहरादून का बोर्ड भी लगा दिया गया है। जवानों ने भूमि पर तारबाड़ लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है।
उधर इस भूमि से हटाए गए लोगों ने शीशमबाड़ा संघर्ष समिति का गठन किया है। जिसमें प्रकाश शर्मा अध्यक्ष, अरविंद कुमार संरक्षक और विजेंद्र कुमार को सचिव मनोनीत किया गया। सुनील पाल, यशपाल, लक्ष्मण, प्रेमचंद, नवी रसूल, सावेद अहमद, सीमा को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि 280 परिवारों को बेघर कर दिया गया। प्रत्येक परिवार को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए। सभी परिवार शीशमबाड़ा में वर्षों से बसे थे, लेकिन उन्हें तहसील कर्मियों द्वारा दो वर्ष से बसा होना दर्शाया गया। कहा कि सिर्फ खानापूर्ति के लिए बेघर लोगों के लिए रेशम फार्म में व्यवस्था की गई है।
नई दिशा जनहित ग्रामीण विकास समिति के संस्थापक अमर सिंह कश्यप और सामाजिक कार्यकत्री उमा गुप्ता ने कहा कि सरकार को बेघर हुए परिवारों के विस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
बता दें कि शीशमबाड़ा में वर्ष 2013 में सरकार ने सीआरपीएफ को शीशमबाड़ा में सात हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। जिस पर प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध कब्जे हो गए थे।