स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ: आजादी के 74 वर्ष बाद कैसी है भारतीय अर्थव्यवस्था?

दरअसल, यह पंडित नेहरू की रणनीति थी कि भारत को शीत युद्ध के दौरान दोनों ओर से बड़ी मदद मिली। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप ने वस्तुओं और तकनीकी सहायता में लगभग उतना ही योगदान किया जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी ने किया था।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद, भारतीय राजनीति के सभी नेता चिंतित थे कि व्यापार और निवेश के माध्यम से विदेशी शासन आर्थिक नियंत्रण के बहाने वापसी करेगा।

ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाया और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के साथ-साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया। पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की पहल थी जो यूएसएसआर में मौजूद लोगों के साथ तैयार की गई थी। 

पंचवर्षीय योजना और भारत 

1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, मुख्य रूप से कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। यह हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित था जिसने बचत और निवेश में वृद्धि के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि को गति दी। यह योजना सफल रही  जिसने अर्थव्यवस्था को 3.6% की वार्षिक दर प्रदान की और 2.1% के लक्ष्य को भी पार कर गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और इस योजना ने एक तरह से आत्मनिर्भरता की नींव रखी।
 

जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित नेहरू के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन दिया। चीन के साथ युद्ध ने भोजन की कमी और बढ़ती कीमत को जन्म दिया था और उसे आश्वस्त करने के लिए भारत को कृषि पर ध्यान केंद्रित करने और निजी उद्यमों व विदेशी निवेशों के लिए अनुमति देने की आवश्यकता थी।

हरित क्रांति के परिणामस्वरूप 1978/79 में 131 मिलियन टन का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ। इसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया था। शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल में यह भी तय किया कि भारत के पास चाय व रबर और इंजीनियरिंग उत्पादों तथा  कृषि वस्तुओं का निर्यात शुरू करने के लिए पूंजी और क्षमता दोनों हैं।