दूसरे दिन सुचारु हुआ उज्जवल पोर्टल, 16 अप्रैल तक होंगे आवेदन

पहले दिन पोर्टल शुरू होते ही क्रैश हो गया था। दूसरे दिन शुक्रवार को पोर्टल सही चला और आवेदन भी हुए। आरटीई के तहत परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं।
इसके लिए मौलिक स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधिकारिक आरटीई/उज्जवल प्रवेश पोर्टल पर जाएं और सही विवरण का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा।
परिवार पहचान पत्र और बच्चे के आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करना होगा। इसमें अपने निवास स्थान के 0-एक किलोमीटर और एक से तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित अपनी पसंद के स्कूलों का चयन करना होगा। सभी जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करना होगा।

पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए विभाग की तरफ से निर्धारित तिथि पर मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित ब्लॉक स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। समिति दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
इसमें आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसके पास निवास का वैध प्रमाण होना चाहिए। दस्तावेजों से ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत पात्रता की पुष्टि होनी चाहिए। किसी भी चरण में कोई भी जाली/नकली/गलत जानकारी जमा करने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। स्कूल का आवंटन रेंडेमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा।

लॉटरी में सफल घोषित उम्मीदवारों को आवंटित स्कूल में 5 दिनों के भीतर उपस्थित होना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि प्रवेश अस्वीकार किया जाता है तो स्कूल को इसका कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा।

शिकायत के लिए बनेंगी समिति
पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिकायतों का समाधान करने के लिए, निम्नलिखित समितियां कार्य करेंगी। ब्लॉक-स्तरीय निगरानी समिति डीईईओ गठित करेंगे, जिसमें संबंधित ब्लॉक-स्तरीय अधिकारी, एक सरकारी स्कूल प्रिंसिपल (डीईईओ की तरफ से नामित) होंगे। पहली अपीलीय समिति जिला स्तरपर बनेगी। इसमें संबंधित जिले के डीईईओ और डिप्टी डीईओ होंगे। यदि मामला हल नहीं होता है, तो इसे ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिन (निजी स्कूल नियंत्रक अधिकारी) के पास भेजा जा सकता है, जो अंतिम अपीलीय प्राधिकारी होंगे। यही नहीं किसी स्कूल के खिलाफ किसी भी विवाद के मामले में, संबंधित समिति अपनी ओर से जांच शुरू कर सकती है। इसके अलावा 25 प्रतिशत आरटीई कोटे के तहत सीटें खाली रहने की स्थिति में विभाग ऐसी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तय करने के लिए सक्षम होगा।