बादली। सब डिवीजन एवं तहसील कार्यालय के नए भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने कामकाज संभाल लिया है लेकिन कार्यालय में कामकाज की सरकारी रेट लिस्ट अभी तक चस्पा नहीं की गई है। इसी कारण आमजन और ऑपरेटरस के बीच फीस को लेकर नोकझोंक होती रहती है।
लोगों का कहना है कि रेट सूची न होने से जमीन रजिस्ट्री करवाने, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अधिक रुपये ले लिए जाते हैं। वहीं कुछ कहने पर कर्मचारी लड़ जाते हैं।
पटवारी की फीस भी नहीं है सार्वजनिक
कामकाज के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे संदीप और मनजीत ने बताया कि सरकार की ओर से निर्धारित जमाबंदी का सत्यापन, इंतकाल दर्ज करना, नकल, ततीमा बनाने, काश्तकारी की नकल आदि की सरकार की ओर से निर्धारित फीस की जानकारी नहीं मिल रही। ऐसे में हम लोगों को मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। मामले की जब पड़ताल की गई तो पटवारघर में कहीं भी न तो रेट लिस्ट लगी थी और न ही लोगों को फीस की रसीद काटकर दी जा रही थी।
लगवाई जाएगी रेट लिस्ट
उप मंडल और तहसील कार्यालय में सरकारी कामकाज की रेट लिस्ट ना होना चिंता का विषय है। उनके संज्ञान में अब यह मामला आया है तो जल्द ही रेट लिस्ट लगवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भी कामकाज में नहीं होना चाहिए। नए भवन में आमजन की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है।
विशाल कुमार, एसडीएम बादली।