हिमाचल के उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। सरकार स्वयं गेहूं की पिसाई कराकर एपीएल उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाती है, जबकि बीपीएल परिवारों को केंद्र सरकार 35 किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है।
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मदन चौहान ने बताया कि बढ़े हुए राशन कोटे के आदेश जारी दिए हैं। आटा और चावल के अलावा सरकार उपभोक्ताओं को तीन दालें, दो लीटर
तेल, (एक रिफाइंड और एक सरसों) प्रति व्यक्ति 600 ग्राम चीनी और नमक भी सब्सिडी पर देता है। बाजार मूल्य की अपेक्षा उपभोक्ताओं को यह सामान आधे रेट पर दिया जा रहा है। सरकार सब्सिडी का खर्चा स्वयं उठाती है।