छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) की मांग को लेकर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। संगठन के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि हड़ताली कर्मचारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ से जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि अदालतों के कर्मचारी भी इसमें शामिल हुए हैं। अन्य विभागों में भी काम प्रभावित हुआ है। यह एक ऐतिहासिक हड़ताल है।
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राज्य सरकार ने हाल ही में डीए में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह 28 फीसदी तक पहुंच गई। इससे पहले सीकेएएम के पदाधिकारियों ने 13 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हड़ताल के मद्देनजर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए राजधानी रायपुर में पर्याप्त संख्या में जवानों को तैनात किया गया है।