रायपुर में आयोजित सेमिनार और समीक्षा बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि “वीबी-जी राम जी” योजना विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। यह नई व्यवस्था ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को मजबूत करेगी।
नवा रायपुर अटल नगर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशभर से जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य भी शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि “वीबी-जी राम जी” को आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह प्रणाली ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर संचालन और निगरानी के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के संचालन में जिन नियमों को लेकर व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही थीं, उनमें जरूरी बदलाव कर इस नई व्यवस्था में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि नई प्रणाली लागू होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी कम होगी और ग्रामीणों को समय पर लाभ मिल सकेगा। इसके जरिए ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा। विकास कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, पारदर्शी स्वीकृति प्रक्रिया, समय पर भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण को भी मजबूती मिलेगी।
कमलेश पासवान ने कहा कि “वीबी-जी राम जी” के लागू होने से ग्रामीण अधोसंरचना विकास, जल संरक्षण, रोजगार सृजन और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही महिलाओं, स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं को भी योजनाओं का अधिक लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी और विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीण समुदाय की भागीदारी और प्रभावी बनेगी।