छत्तीसगढ़: ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की गिनती शुरू, पहला नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सभी वर्गों के लोगों के लिए हर अवसर समान तरह से तैयार करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चार सितंबर 2019 को एक अध्यादेश के जरिए ओबीसी वर्ग के सिए आरक्षण के 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी।

बता दें कि आरक्षण को बढ़ाने के इस राज्य सरकार के इस फैसले को कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार इस आदेश पर स्थगन लगाते हुए गणना योग्य डाटा प्रस्तुत करने को कहा था। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर क्वांटीफायबल डाटा कमीशन गठित किया गया है।