प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गांव के लोगों को संपत्ति कार्ड देने का शुभांरभ किया। इससे प्रदेश के 1,76,579 लोगों को लाल डोरा से मुक्त हुई उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक मिलना है। मोदी ने 7 जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वर्चुअली जुड़े।
प्रधानमंत्री ने शनिवार को जिन पंचायतों को कार्ड देने की शुरुआत की, उनमें हरियाणा की भागीदारी 26 प्रतिशत रही। देश में जिन लोगों को ये कार्ड दिए जाने की पहल की गई है, उनमें हरियाणा के लाभपात्रों की संख्या 43 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य में 26 जनवरी 2020 को करनाल जिला के सिरसी गांव से ‘लाल डोरा मुक्त गांव’ योजना की शुरुआत देश में सबसे पहले की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के संपत्ति कार्ड दिए गए।
प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना को पूरे देश में लांच करने के अवसर पर कोविड-19 मानकों को मद्देनजर रखा। हरियाणा में सभी जिलों में डीसी ने भी 5-5 लाभपात्रों को सांकेतिक रूप से संपत्ति कार्ड देने की शुरुआत की।