फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा सरकार सख्त: अवैध खनन में लगे वाहन होंगे जब्त, मालिकों पर एफआईआर होगी दर्ज

Wed, 23 Jun 2021 01:13 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती बरतने का आदेश दिया है। हरियाणा में अब अवैध खनन में लगे वाहन सीधे जब्त होंगे और मालिक पर मामला दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में खनिज की चोरी, अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की तैयारी भी है।
विज्ञापन
खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा में अवैध खनन में लगे वाहनों को जब्त कर मालिकों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को विभाग और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को वाहन जब्त के ऑर्डर भी जल्द से जल्द पास करवाने को कहा। शर्मा ने चंडीगढ़ में खान एवं भू-विज्ञान व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

विज्ञापन


उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि इनफोर्समेंट विंग के तहत पद सृजित कर कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों को डेपुटेशन पर खान एवं भू-विज्ञान विभाग में भेजा जाए ताकि वहां खनन सामग्री की चोरी तथा अवैध खनन को रोका जा सके। 

खनिज की चोरी व अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए, नोडल अधिकारी लगाए जाएं व उनकी ड्यूटी माइनिंग ऑफिसर के साथ लगाएं। बैठक के दौरान शर्मा के संज्ञान में लाया गया कि जो वाहन जब्त किए जाते हैं, उन्हें थानों में खड़ा किया जाता है। अब थानों में वाहन खड़े करने की जगह नहीं है, जिसके चलते कई बार वाहनों को छोड़ना भी पड़ता है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि इसके लिए जल्द ही समुचित जगह की व्यवस्था कर ली जाएगी।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि विभाग में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें धरातल पर आने में समय लगेगा। उन्होंने दक्षिण हरियाणा में खनन गतिविधियां शुरू करने पर बल देते हुए कहा कि वहां पर खनन कार्य न होने के चलते पड़ोसी राज्यों को सीधा लाभ हो रहा है। प्रदेश में खानों का शत-प्रतिशत प्रारंभिक सर्वेक्षण करवाया जा चुका है जबकि ई-नीलामी के मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें