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हरियाणा: प्रदेश को जल्द मिलेगा नया पुलिस महानिदेशक, 12 अगस्त को यूपीएससी में बैठक

Tue, 10 Aug 2021 09:25 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हरियाणा सरकार ने पीके अग्रवाल, आरसी मिश्रा, शत्रुजीत कपूर, मोहम्मद अकील व देशराज समेत सात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल केंद्र को भेजा है। इसमें से दो आईपीएस के आने वाले दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में पुलिस महानिदेशक की दौड़ में पांच आईपीएस अधिकारी हैं। 
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संघ लोक सेवा आयोग की इमारत - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा को जल्द नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिल जाएगा। 12 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल बनाने के लिए सूचीबद्ध समिति की बैठक होने जा रही है। पांच सदस्यीय समिति नए डीजीपी के लिए तीन उपयुक्त आईपीएस के नाम प्रदेश सरकार को सुझाएगी। इसमें से एक वरिष्ठ व भरोसेमंद आईपीएस को मनोहर लाल सरकार डीजीपी के पद पर नियुक्त करेगी।

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नई दिल्ली स्थित आयोग कार्यालय में शाम पांच बजे समिति की बैठक शुरू होगी। इसमें समिति के चेयरमैन या फिर आयोग के सदस्य शामिल रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव या उनकी तरफ से मनोनीत विशेष सचिव रैंक का अधिकारी, हरियाणा के मुख्य सचिव व वर्तमान डीजीपी को भी उपस्थित रहना होगा। 

अगर डीजीपी फिर से नियुक्ति की दौड़ में हों तो वे समिति के सदस्य नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मनोनीत एक अन्य सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेगा, जोकि हरियाणा कैडर का नहीं होगा। पांच आईपीएस अधिकारी नए डीजीपी की दौड़ में शामिल हैं।
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पीके अग्रवाल, आरसी मिश्रा, शत्रुजीत कपूर, मोहम्मद अकील व देशराज सहित सात वरिष्ठ आईपीएस के नाम का पैनल हरियाणा सरकार ने केंद्र को भेजा है। इसमें से दो आईपीएस के आने वाले दिनों में सेवानिवृत्त होने के कारण पांच प्रमुख आईपीएस ही दौड़ में हैं। 20 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले प्रदेश को नया डीजीपी मिलने के पूरे आसार हैं। चूंकि, गृह मंत्री अनिल विज वर्तमान डीजीपी मनोज यादव को कार्यमुक्त करने के लिए गृह सचिव राजीव अरोड़ा को पत्र लिख चुके हैं।

विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर अकाली विधायकों के हमला करने के प्रयास मामले में डीजीपी घिरे हुए हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लीपापोती को लेकर मनोज यादव का मामला विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति को भेजा हुआ है।

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