चंडीगढ़ में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब युवाओं को बडा फायदा होगा, दाखिले के लिए भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने पहल कर दी है। केंद्र से कानून लागू करने का आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी।
प्रशासन की मानें तो अगर सब कुछ सही रहा तो इसे अगले सत्र अप्रैल माह से लागू कर दिया जाएगा। यदि प्रशासन अपने मकसद में कामयाब रहा तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। कानून लागू होने के बाद चंडीगढ़ में हायर एजुकेशन सहित अब नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा।
केंद्र सरकार की ओर से एजुकेशन सेक्रेटरी बीएल शर्मा को आरक्षण लागू करने से संबंधित पत्र मिला है। इस संदर्भ में एजुकेशन सेक्रेटरी का कहना है कि हमें लेटर मिल चुका है। सब ठीक रहा तो आगामी सत्र से शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण कानून को लागू करने में हम कामयाब होंगे। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।