पंजाब की पांच प्रमुख नदियों का केंद्र सरकार जल्द ही कायाकल्प करने जा रही है। रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब और झेलम के तटों को पक्का करने के साथ ही नदी के किनारों पर वनीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इन नदियों को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विकसित करने की योजना बनाई है।
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने हाल ही में बयान दिया था कि केंद्र नमामि गंगे योजना के जरिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके नदियों के संरक्षण और कायाकल्प करने जा रहा है। पहले चरण के लिए केंद्र ने 160 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार सभी पांचों नदियों के तटों को मजबूत करेगी। वहीं पंजाब वन विभाग पौधारोपण और अन्य संबंधित गतिविधियों को करेगा। नदियों के किनारों पर वृक्षारोपण से मिट्टी के कटान में रोक लगेगी। वहीं भूजल वृद्धि में भी मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक नदियों के कायाकल्प के लिए होने वाले कामों के बाद भूजल में काफी फायदा होगा।
देहरादून में बना रोडमैप
इन्हें देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) ने संबंधित राज्यों के राज्य वन विभागों के परामर्श से तैयार किया है। प्रस्तावित कार्यों में नदी के किनारों पर वनीकरण, मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय, भूजल पुनर्भरण, पारिस्थितिक बहाली और नदी के मोर्चों को विकसित करके पर्यावरण-पर्यटन का विकास।
जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वनों के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से कई पहल की गई हैं। केंद्रीय योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। वनीकरण के लिए शुरू की गई पहल में सरकार आम आदमी की सहभागिता बढ़ाने पर विचार कर रही है। लाल चंद कटारूचक, वन मंत्री, पंजाब सरकार।