-30 से 50 हजार डॉलर में बिकते थे एलएमआईए, नियमों में बदलाव
-रेस्टोरेंट का खर्च कमाई से ज्यादा, व्यापारियों पर बढ़ा आर्थिक दबाव
कंवरपाल
हलवारा। कनाडा में एलएमआईए (लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट) के अवैध कारोबार पर लगे नियमों और सख्ती के कारण 7000 से अधिक रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में और 4000 से अधिक रेस्टोरेंट बंद होने की आशंका जताई जा रही है। इस फैसले ने विशेष रूप से भारतीय और अन्य साउथ एशियाई समुदाय के रेस्टोरेंट मालिकों को आर्थिक संकट में डाल दिया है।
स्थानीय व्यवसायी सतवंत सिंह तलवंडी ने बताया कि रेस्टोरेंट मालिक स्टडी वीजा, विज़िटर वीज़ा और अन्य वीज़ा पर कनाडा आने वाले भारतीय और अन्य साउथ एशियाई युवाओं को एलएमआईए 30 से 50 हजार डॉलर में बेचकर करोड़ों रुपये कमा रहे थे। इस धंधे में कई इमीग्रेशन और एजुकेशन संस्थाओं के सलाहकार भी शामिल थे। एलएमआईए के जरिये मिलने वाले 50 अतिरिक्त सीआरएस पॉइंट खत्म होने और लो-वेज नौकरियों में पीआर रोकने के फैसले ने इस गोरखधंदे को बुरी तरह प्रभावित किया।
आर्थिक और सुरक्षा संकट
सतवंत सिंह ने बताया कि बढ़ते लेबर कॉस्ट, नियमों में बदलाव और एलएमआईए से होने वाली कमाई बंद होने के कारण रेस्टोरेंट और इमीग्रेशन कार्यालय बंद किए जा रहे हैं। सेंट मेथ्यूज बीबीक्यू चिकन के मालिक रिचर्ड पिंटो ने कहा कि कारोबार का खर्च कमाई से ज्यादा हो गया, इसलिए मजबूरी में रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। इसके साथ ही गैंगस्टर्स की धमकियों और फिरौती की घटनाओं ने व्यापार को और कमजोर किया। 2025 में सिर्फ सरी इलाके में 132 फिरौती वसूली के प्रयास रिपोर्ट हुए, जिनमें 49 लोग गोलीबारी में मारे गए। 2026 के पहले दो हफ्तों में 16 मामले सामने आए हैं, जिनमें किंग जॉर्ज बोलवर्ड पर हुई रात की गोलीबारी भी शामिल है।
कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक शरण
इन घटनाओं में गिरफ्तार 15 भारतीय (अधिकतर पंजाब और हरियाणा के) अब कनाडा में राजनीतिक शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं। सरी की मेयर ब्रेंडा लोके ने कहा कि वैध तरीके से आए इन लोगों को राजनीतिक शरण के आधार पर निर्वासन से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सतवंत सिंह तलवंडी ने अंत में कहा कि नियमों की सख्ती और सुरक्षा जोखिमों के कारण कई रेस्टोरेंट और एजुकेशन संस्थान स्थायी रूप से बंद हो सकते हैं। कनाडा सरकार की कार्रवाई ने इस गोरखधंधे को भारी झटका दिया है और अवैध गतिविधियों में संलग्न लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है।