एसवाईएल को लेकर दिल्ली की आप सरकार के स्टैंड के बाद शिरोमणि अकाली दल ने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी पंजाब के सभी जिला मुख्यालयों पर 12 अप्रेल को प्रदर्शन करेगा। यह जानकारी पार्टी प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री डाक्टर दलजीत सिंह चीमा ने यहां जारी एक बयान में दी। उन्होंने कहा कि शपथ पत्र दाखिल करने वाले वकील को पैनल से हटाना केवल आंखों में धूल झोंकना है, क्योंकि कोई भी सरकारी वकील सरकार की मर्जी के बगैर कोई जवाब किसी कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकता।
चीमा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के कनवीनर अरविंद केजरीवाल पंजाब के अहम मुद्दों पर दोगली नीति अपना रहे हैं। पंजाब आए तो एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब के समर्थन में बयान दिया, लेकिन दिल्ली जाते ही सभी राज्यों को पानी मिलने की बात कही और अब सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके सीधे तौर पर हरियाणा का समर्थन किया है। पाटी प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी पर सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है।
कहा है कि कानून का सहारा लेते हुए दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बाहर बने ऐतिहासिक प्याऊ को तोड़ दिया गया। यही नहीं इसका श्रेय आप की विधायक अलका लांबा ने लिया और बाद में ट्वीट भी किया। शिअद ने कहा है कि प्याऊ को तोड़ने से देश व विदेश में बैठे सिख नाराज हैं और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। चीमा ने कहा कि उपरोक्त दोनों मुद्दों के विरोध में ही पार्टी ने 12 अप्रेल को पंजाब में प्रदर्शन का फैसला किया है और सांसद, विधायक, एसजीपीसी सदस्य व पार्टी वर्कर प्रदर्शन में भाग लेंगे।
क्या पंजाब का समर्थन करेंगे केजरीवाल-हरसिरमत
केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री एवं बठिंडा से सांसद हरसिमरत बादल ने यहां जारी बयान में आम आदमी पार्टी के कनवीनर अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है कि क्या उनकी दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करेगी? हरसिमरत ने कहा कि केजरीवाल को अपना स्टैंड तुरंत स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यह पंजाब और पंजाब के किसानों से जुड़ा अहम और बड़ा मुद्दा है।
हरसिमरत ने केजरीवाल को किसान विरोधी बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करके उन्होंने पंजाब केकिसानों से सीधे तौर पर धोखा किया है और ऊपर से वकील पर नजला झाड़ कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। हरसिमरत बादल ने भी कहा है कि सरकारी वकील सरकार की राय के बगैर कोई शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकता।