पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सचिवालय और वित्त आयुक्त सचिवालय में कार्यरत व्यक्तिगत स्टाफ के विशेष वेतन को दोगुना करने का फैसला किया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी-कम-फाइनेंशियल कमिश्नर और पंजाब सिविल सचिवालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (सामान्य प्रशासन) को जारी पत्र में कहा गया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि पर्सनल स्टाफ के मौजूदा विशेष वेतन को दोगुना कर दिया जाए। यह विशेष वेतन केवल पंजाब सिविल सचिवालय और वित्त आयुक्त सचिवालय के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। विशेष वेतन से संबंधित अन्य शर्तें और नियम पहले की तरह प्रभावी रहेंगे और यह आदेश 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा।
चौकीदारों का विशेष भत्ता भी हुआ दोगुना
पंजाब सरकार ने छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार चौकीदारों के विशेष भत्ते को दोगुना करने का फैसला किया है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि चौकीदारों को देय विशेष भत्ता 400 से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह भत्ता केवल पंजाब सरकार के कार्यालयों में रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले चौकीदारों को देय होगा।
पंजाब सचिवालय के मुलाजिमों का ‘सचिवालय वेतन’ दोगुना हुआ
पंजाब सचिवालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने सोमवार को खुशखबरी दी। इसके तहत पंजाब सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों का ‘सचिवालय वेतन’ दोगुना कर दिया गया है। यह निर्णय छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार लिया गया है। पंजाब वित्त विभाग के अवर सचिव जसविंदर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों के लिए सचिवालय वेतन के संबंध में अन्य मौजूदा नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। ये आदेश 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होंगे।
मोबाइल भत्ते की नई दरें तय
पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मासिक मोबाइल भत्ते की नई दरें तय की हैं। यह फैसला छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लिया गया है। इसके तहत, वेतनमान में लेवल 16-31 के अधीन कर्मचारियों के लिए मासिक भत्ता 1000 रुपये निर्धारित किया गया है जबकि लेवल 11-15 के लिए भत्ता 600 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह 1-10 लेवल के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए मासिक भत्ता 500 रुपये तय किया गया है। पंजाब वित्त विभाग के अवर सचिव जसविंदर सिंह के अनुसार, मोबाइल भत्ते के बारे में मौजूदा अन्य शर्तें पहले की तरह जारी रहेंगी और मोबाइल भत्ते की अदायगी 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी मानी जाएगी।