पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सलाहकार समूहों के गठन के बाद सरकार की खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रमुख स्कीमों को तेजी प्रदान करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड ग्रुप की मंगलवार को पहली मीटिंग हुई।
खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु के नेतृत्व में अनाज भवन चंडीगढ़ में बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा स्कीमों का जायजा लेते हुए ग्रुप ने जारी स्कीमों को सुचारु बनाने के लिए कुछ उपाए भी सुझाए ताकि खाद्य वितरण प्रणाली में और पारदर्शिता लाई जा सके।
बैठक में शामिल ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी, सात विधायक, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग और वित्त विभाग के उच्च अधिकारी, मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव गुरकिरत कृपाल सिंह और विशेष तौर पर बुलाए गए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कैप्टन संदीप संधू शामिल थे।
सभी ने स्मार्ट राशन कार्ड लाभपात्रियों की पड़ताल संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सुझाव दिए। साथ ही यह प्रस्ताव भी रखा गया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 10 प्रतिशत लाभपात्रियों की सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और 5 फीसदी की जांच डीसी द्वारा की जाएगी।
स्कीम को अधिक-से-अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए ग्रुप की ओर से युवा छात्रावास, वृद्ध और अनाथ आश्रमों को भी सब्सिडी के आधार पर राशन स्कीम में लाने के लिए सहमति दी गई। सदस्यों द्वारा आगामी खाद्य वितरण प्रक्रिया के दौरान स्मार्ट राशन कार्ड धारकों को छूट पर दालें बांटने संबंधी 100 प्रतिशत सहमति दी गई।