क्षतिपूर्ति योजना के तहत मिलेगा 5 से 20 लाख मुआवजा
| वार्षिक टर्नओवर |
मुआवजा |
वार्षिक शुल्क |
| 0 से 20 लाख रुपये तक |
05 लाख रुपये तक |
100 रुपये |
| 20 से 50 लाख रुपये तक |
10 लाख रुपये तक |
500 रुपये |
| 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक |
15 लाख रुपये तक |
1000 रुपये |
| 1 से 1.5 करोड़ रुपये तक |
20 लाख रुपये तक |
2500 रुपये |
छोटे व्यापारियों को निशुल्क मिलेगा जीएसटी पंजीकरण
मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए एक और घोषणा की। जिन व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये है, अब उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार के एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निशुल्क मिलेगा। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में 68,142 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष पर है।
अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
अंत्योदय और कम आय वाले परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने एक और पहल की है। दयालू योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। इस न्यास ने तीन योजनाएं शुरू की हैं। इसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शामिल है।
ऑनलाइन पोर्टल पर तीन महीने में करना होगा आवेदन
दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर तीन महीने में आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। इसमें आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मिलने वाली दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।