हरियाणा की आबकारी एवं कराधान मंत्री किरण चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को मूल संवर्द्धन कर की गणना करते समय सेवा शुल्क को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
वे विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि कुल बिल में सेवा शुल्क शामिल किया जाना चाहिए और पूरे मामले की जांच कर 15 दिनों के अंदर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
तय समय में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रवर्तन में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक राजस्व सृजित किया जा सके। कुछ रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुदरा विक्रेताओं द्वारा बिक्री की जा रही वस्तुओं पर मुद्रित मूल्य लिया जा रहा है, ऐसे मामलों की जांच की जानी चाहिए।
निर्धारित लक्ष्यों के लंबित भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए किरण चौधरी ने अधिकारियों को रिकवरी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्च तक लक्ष्य पूरे होने चाहिए।
उन्होंने पलवल में वेंडिंग की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने यात्री एवं वस्तु कर के लक्ष्य निर्धारित करने के लिये वाणिज्यिक वाहनों का एक माह के अंदर सर्वे करने के निर्देश दिए। क्योंकि कार एजेंसियां भी ऐसे मामलों में गोल-मोल कर सकती हैं।
उन्होंने कर बढ़ाने के लिये हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार की स्थिति स्पष्ट है कि किसी के उत्पीड़न के बिना ही कर संग्रहण किया जाए।