चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कंपनी ने टीम का गठन करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग अलग फील्ड के 9 एक्सपर्ट चाहिएं। इनकी नियुक्ति के लिए निगम ने आवेदन मांगा है। इसके तहत डेढ़ लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के सीईओ निगम कमिश्नर बी पुरूषार्था हैं। इस टीम की निगरानी में ही स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चलेगा।
चीफ फाइनेंस अधिकारी से लेकर डिप्टी मैनेजर तक चाहिए
निगम की ओर से कंपनी के लिए जो एक्सपर्ट से आवेदन मांगे हैं, उनमें चीफ फाइनेंस अधिकारी से लेकर डिप्टी मैनेजर तक के पद शामिल हैं। इनकी नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। एक खास बात यह भी है कि ये सभी एक्सपर्ट 45 से 55 साल के बीच होंगे और उनकी ड्यूटी चंडीगढ़ में होगी। निगम ने हाल ही में स्मार्ट सिटी के लिए सलाहकार कंपनी भी फाइनल की है।
निगम ने अलग-अलग एक्सपर्ट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 मई तय की है। निगम की सेक्टर-17 इमारत में ही आवेदन जमा होगा। आवेदकों की छंटनी इंटरव्यू के माध्यम से होगी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त सत्र के लिए स्मार्ट सिटी के लिए प्रशासन को 100 करोड़ की ग्रांट दी है। टीम नियुक्त होने के बाद ही एक्सपर्ट तय करेंगे कि शहर में क्या-क्या होगा।
चीफ अकाउंट अफसर और जनरल मैनेजर का वेतन डेढ़ लाख
स्मार्ट सिटी
कंपनी में नियुक्त चीफ अकाउंट अफसर और जनरल मैनेजर का वेतन प्रति माह का डेढ़ लाख रुपये तय किया है। निगम के ज्वाइंट कमिश्नर मनोज खत्री के अनुसार चीफ अकाउंट अफसर के लिए योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजमेंट फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिपलोमा होना चाहिए जबकि जनरल मैनेजर के लिए योग्यता एम टेक और इंजीनियरिंग में एमई होना चाहिए।
वाटर सप्लाई, रोड, सीवरेज नेटवर्क का 15 साल का अनुभव भी होना चाहिए। जबकि कंपनी सचिव का वेतन 75 हजार और मैनेजर (इंजीनियरिंग) का वेतन 75 हजार होगा। डिप्टी मैनेजर के लिए योग्यता बी टेक होनी चाहिए। इनका वेतन 45 हजार रुपये प्रति माह तय किया गया है।
डिप्टी मैनेजर के लिए एम काम और एमबीए योग्यता चाहिए। अकाउंट मैनेजर फाइनेंस को हर माह 35 हजार रुपये का वेतन मिलेगा। दो डिप्टी मैनेजर भी नियुक्त किए जाएंगे। इनमें से एक डिप्टी मैनेजर कानूनी विशेषज्ञ होगा। इसके लिए भी 45 हजार रुपये का वेतन तय किया गया है।
एक साल हुआ स्मार्ट सिटी का टैग मिले
स्मार्ट सिटी
सिटी ब्यूटीफुल को फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले एक साल होने वाला है, लेकिन अभी तक लोगों को इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं मिला है। दो माह पहले केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक आधार पर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल 13 शहरों कार्यों के का मूल्याकंन किया, जिसमें चंडीगढ़ का जमीनी स्तर पर खराब प्रदर्शन मापा गया है। पिछले साल 25 मई को चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था।
दो तरह से होना है स्मार्ट सिटी का काम
फास्ट ट्रैक सिटी प्रोजेक्ट के तहत दो तरह से शहर में काम होना है। पहले जो चार मॉडल सेक्टर (सेक्टर-17, 22, 35 और 43) चुने गए हैैं। उनमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम होगा, जबकि दूसरा पूरे शहर का पैन सिटी के तहत काम होने का दावा किया गया था। इसके तहत पूरा शहर अंडर सर्विलांस होना है। पैन सिटी में पूरे शहर की स्मार्ट आवाजाही पर फोकस रहेगा।