हाईकोर्ट: नियम 134ए के तहत दाखिलों को लेकर निजी स्कूलों को राहत, अगली सुनवाई तक सरकार को कार्रवाई न करने का आदेश

हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से 8 अक्तूबर को जारी आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश के तहत स्कूलों को 10 प्रतिशत आरक्षित सीटों के बारे में सूचना देने को कहा था। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के अनुसार 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है। अब हुडा की जमीनों पर बने स्कूलों में 20 प्रतिशत सीटों को ईडब्ल्यूएस कोटा के छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें ः हरियाणा: सीमांत राज्यों के किसानों को नहीं मिली प्रदेश की मंडियों में धान बेचने की अनुमति, आढ़तियों के फंसे एक हजार करोड़ रुपये
 
ऐसे में विचित्र स्थिति बन गई है। याची ने कहा कि साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इन एडमिशन की एवज में स्कूलों को कितना और कब तक भुगतान किया जाएगा। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों से सहमति जताते हुए हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई तक किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के खिलाफ कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।