मंत्रिमंडल ने महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधान के एक अधिनियम के तहत की गई थी लेकिन यह देखा गया कि हिंदू पौराणिक कथाओं में वाल्मीकि का नाम विश्वविद्यालय के मौजूदा नाम से अलग है। इसलिए विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल करने का निर्णय लिया गया।
सीएलयू अनुमति तक मिलेगा समाधान से विकास का लाभ
एकमुश्त भुगतान योजना ‘समाधान से विकास’ को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। नीति का लाभ सीएलयू अनुमति तक मिलेगा। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। अब तक इस नीति के तहत कॉलोनाइजरों से लगभग 551 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। इससे रियल एस्टेट उद्योग के साथ-साथ भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) धारकों, उद्यमियों को फायदा होगा।
लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के भुगतान की विलंबित अवधि पर ब्याज, लाइसेंस के लिए नई बैंक गारंटी, ईडीसी, राज्य अवसंरचना विकास शुल्क की किस्तों के भुगतान पर ब्याज/ जुर्माना ब्याज, सीएलयू अनुमति, लाइसेंस विस्तार व नवीनीकरण के लिए पहली अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की अवधि को ‘शून्य अवधि’ माना जाएगा।
ये भी फैसले
- कर्मचारी चयन आयोग में सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर पांच की
- उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के राज्य व जिला अध्यक्ष, सदस्यों के वेतन-भत्ते नए सिरे से तय
- रेंजर, डिप्टी रेंजर व फारेस्ट गार्ड के पद सीधी भर्ती
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने पर मुहर