सेना, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों व जवानों को टोल में छूट को लेकर पंजाब हरियाण हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक, सैनिकों को टोल में छूट का लाभ ऑन ड्यूटी और सरकारी गाड़ी में होने पर ही मिलेगा। इन आदेशों के बाद अब रिटायर्ड अधिकारी और जवान भी टोल में छूट के हकदार नहीं होंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के इस फैसले की जानकारी एनएचएआई ने दी।
इस आधार पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई की याचिका का निपटारा कर दिया। आर्मी के एक अधिकारी ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर कहा था कि इंडियन टोल एक्ट 1901 के तहत भारतीय सेना और वायु सेना के अधिकारियों और जवानों को ऑन व ऑफ ड्यूटी टोल में छूट दी गई थी।
इसके बाद से लगातार उन्हें टोल में छूट का लाभ मिलता आ रहा था। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत टोल को प्राइवेट हाथों में दिया गया तो टोल चलाने वाली कंपनियों ने सेना, नेवी और एयरफोर्स के जवानों व अधिकारियों को छुट्टी के दौरान दी गई टोल छूट का विरोध किया।
इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की ओर से एक स्पष्टीकरण दिया गया, जिसमें कहा गया कि सेना व वायु सेना के अधिकारियों व जवानों को टोल में छूट तभी मिलेगी, जब वे ड्यूटी पर हों। यदि वे अपनी प्राइवेट गाड़ी में हैं तो ड्यूटी पर होने के बावजूद भी उन्हें टोल देना होगा। स्पष्टीकरण में रिटायर अधिकारियों व जवानों को टोल में छूट के लाभ से वंचित रखा गया।