जाट आंदोलन के दौरान रेप, हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट

मामले में सुनवाई करते हुए वीरवार को डिवीजन बेंच ने एडवोकेट जनरल को निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया। इसी दौरान हरियाणा ह्यूमन राईट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एडवोकेट उत्सव बैंस भी पेश हुए और कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।

हालांकि बेंच ने कहा कि किसी पीड़िता या प्रत्यक्षदर्शी की ओर से शिकायत आए तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने में परहेज नहीं होगा। एडवोकेट बैंस ने आशंका प्रगट की कि सामने आने पर शिकायतकर्ता या प्रत्यक्षदर्शी को खतरा हो सकता है। बहलहाल बेंच ने डीजीपी से मुरथल घटना पर रिपोर्ट तलब करते हुए सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

बेंच ने हरियाणा के सभी जिलों में मौजूद जिला लीगल सर्विस अथॉरटी के सचिव (सीजेएम) को निर्देश दिया है कि वह हेल्प डेस्क स्थापित करें। यहां आंदोलन के दौरान प्रदेश भर से कहीं भी यौन शोषण की शिकायत आए तो तुरंत पुलिस को रेफर करें और इन शिकायतों की कार्रवाई को गंभीरता से सुपरवाईज करें।

यह भी साफ किया है कि यौन शोषण की शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाए। इसके साथ ही इस डेस्क पर आंदोलन के दौरान संपत्ति नुकसान की शिकायतों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने का निर्देश लीगल सर्विस अथॉरटीज़ को दिया गया है।

साथ ही हरियाणा सरकार को कहा है कि वह समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके आम लोगों को जागरूक करें कि कोई भी पीड़ित अपने संबंधित जिला लीगल सर्विस अथॉरटी के हेल्प डेस्क पर सील लिफाफे, ईमेल या रिश्तेदार के माध्यम से शिकायत कर सकता है।