लंबे समय से बकाया राशि की मांग कर रही पंजाब सरकार को केंद्र के इरादों की भनक उस समय लगी जब बीते खरीफ खरीद सीजन के दौरान केंद्र ने आरडीएफ को हटा दिया और एमडीएफ को एक प्रतिशत घटा दिया। पंजाब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदे जाने वाले गेहूं व धान पर छह फीसदी वैधानिक शुल्क-मंडी फीस (एमडीएफ) तीन फीसदी और ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) तीन फीसदी वसूलती है।
केंद्र ने तीन के बजाय दो फीसदी की दर से भुगतान की पेशकश की थी
पंजाब में वर्ष 2021 के खरीद सीजन की 1100 करोड़ रुपये की आरडीएफ की राशि, प्रत्येक बीते खरीद सीजन के साथ लगातार बढ़ते हुए 3600 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। बीते धान खरीद सीजन के दौरान केंद्र ने आरडीएफ को अनावश्यक करार दे दिया था। पंजाब सरकार के दबाव के बाद केंद्र ने बकाया चुकाने पर सहमति तो जताई है लेकिन तीन के बजाय दो फीसदी की दर से भुगतान करने की पेशकश की।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कहना था कि पंजाब सरकार गरीब व कमजोर वर्गों के बीच वितरण के लिए खरीदे गए खाद्यान्न के मामले में अपने वैधानिक शुल्क के रूप में एक फीसदी की छूट दे लेकिन पंजाब सरकार ने इससे इन्कार कर दिया था।