कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जेड प्लस सुरक्षा घटा कर इसे वाई श्रेणी का करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों की सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। कोर्ट ने कहा कि पहले इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और फिर सोमवार को सुरक्षा को लेकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
नवजोत सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में बताया है कि उन पर खतरे का आकलन कर केंद्र सरकार ने ही उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी थी लेकिन रोड रेज मामले में जब उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई तो जेल में होने के कारण उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। सिद्धू ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब वह अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आएंगे तब उनकी पहले की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी लेकिन जब वह जेल से रिहा हुए तो उनकी सुरक्षा कम करते हुए वाई कैटेगरी कर दी गई।
पिछली सुनवाई पर सुरक्षा की समीक्षा से जुड़ी रिपोर्ट पेश न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि पंजाब सरकार इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आखिरी मौका देते हुए रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।