सरकार की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने को लेकर जारी पत्र में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो महंगाई भत्ता दिया गया है, वह कब से कब तक दिया गया है। इसे लेकर पंजाब सिविल सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन के चेयरमैन सुखचैन खैहरा ने पंजाब के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि पंजाब राज्य के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत, एक जनवरी 2022 से 3 प्रतिशत और एक जुलाई 2022 से चार प्रतिशत बकाया है।
वित्त विभाग के पत्र में इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार पंजाब के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डी-लिंक हो गया है, जो सही नहीं है। उन्होंने मांग की है कि 21 अक्तूबर 2022 के पत्र में संशोधन किया जाए। वहीं, पीएसएस कैडर ऑफिसर एसोसिएशन, पंजाब सिविल सचिवालय के प्रधान मंजीत सिंह रंधावा ने मांग की है कि 2015 में बादल सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को भी महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों के साथ ही दिया जाएगा लेकिन बाद में कैप्टन सरकार ने यह पत्र वापस ले लिया। उन्होंने मांग की है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही महंगाई भत्ता और बकाया जारी किया जाए।