पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार इस साल महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये देने की गारंटी को पूरा करने जा रही है। मार्च के पहले हफ्ते में पेश किए जाने वाले भगवंत मान सरकार के पहले नियमित बजट में इस योजना के लिए प्रावथान कर दिया जाएगा। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए 12000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का फैसला ले लिया गया है। इस साल अगस्त माह से यह योजना लागू हो जाएगी।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सूबे में 18 वर्ष से ऊपर विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने की गारंटी दी थी, ताकि महिलाएं अपनी इच्छा से खर्च कर सकें और घरेलू महिलाओं को आर्थिक मदद भी मिल सके।
हालांकि सरकार के कार्यकाल के 10 माह बीत जाने के बाद भी यह योजना लागू नहीं हो सकी, जिसे लेकर सरकार को विपक्ष की आलोचना भी झेलनी पड़ी। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी पंजाब के सूत्रों के अनुसार पिछले साल से ही सरकार ने अपने स्तर पर इस योजना की तैयारी करते हुए जिलेवार पात्र महिलाओं का डाटा जुटा लिया है, अंतिम रूप देने के बाद अगस्त 2023 से योजना लागू हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भगवंत मान सरकार ने मार्च 2022 में शपथ ग्रहण करने के बाद वित्त वर्ष की बाकी बची अवधि के लिए बजट जारी किया था। इसके तहत सरकार ने हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी क्लीनिक, शहीद सैनिकों व पुलिसकर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की मदद, एक विधायक एक पेंशन की गारंटियां पूरी करने और पहले 10 माह के कार्यकाल में 26000 सरकारी नौकरियां देने के साथ, जनता को दी अहम गारंटियां पूरी करने का दावा किया है। राज्य सरकार अब नए बजट में महिलाओं संबंधी गारंटी पूरी करेगी।
बिजनेस व नौकरी करने वाली महिलाएं बाहर होंगी
उधर, वित्त विभाग से यह भी जानकारी मिली है कि चुनावी गारंटी के विपरीत राज्य सरकार उक्त योजना को लागू करते समय, ऐसी महिलाएं जो बिजनेस या नौकरी में हैं और आयकरदाता हैं उन्हें इस योजना से बाहर रख सकती है। बाकी सभी महिलाओं और युवतियों को इस योजना में शामिल रखा जाएगा और एक हजार रुपये की राशि संबंधित महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचेगी।
योजना का क्रियान्वयन सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिये होगा। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में इस समय 1.02 करोड़ महिला वोटर हैं, यानि इन महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या इस योजना का हिस्सा होंगी।