पंजाब सरकार ने 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर राज्य में गरीबों के लिए गेहूं और आटे की होम डिलीवरी की योजना को लागू करने का फैसला लिया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से तैयार की गई योजना की रूपरेखा को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हरी झंडी दे दी है। हालांकि, योजना के तहत होम डिलीवरी अगले साल जनवरी में ही शुरू हो सकेगी, लेकिन इस योजना का औपचारिक आगाज इसी महीने हो जाएगा।
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योजना से राज्य में करीब 1.42 करोड़ लाभपात्रों को घर बैठे आटा मिल सकेगा। सरकार योजना के तहत हर महीने 72500 मीट्रिक टन राशन बांटेगी। योजना के प्रारूप के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधीन अक्तूबर से दिसंबर तक की अवधि के लिए गेहूं का आवंटन किया जा चुका है और लाभपात्रों में इसका वितरण भी शुरू हो चुका है। अगले साल जनवरी में लाभपात्रों को होम डिलीवरी मिलेगी। सरकार ने गेहूं की पिसाई के लिए तीन दर्जन आटा मिलों की भी पहचान कर ली है।
हर महीने घर पहुंचेगा आटा
आटा मिलों वाले गोदामों से गेहूं उठाएंगे और पिसाई के बाद राशन डिपो को आटे की डिलीवरी देंगे। आटा मिलें पांच व 10 किलो की पैकिंग में आटा पैक करेंगी। करीब 3500 राशन डिपो के जरिये योजना का क्रियान्वयन होगा। चार कंपनियों को टेंडर के जरिये घर-घर आटा पहुंचाने का काम अलाॅट कर दिया है। पहले इस योजना के तहत प्रत्येक तीन माह पर होम डिलीवरी का फैसला लिया गया था, लेकिन अब हर महीने होम डिलीवरी की जाएगी। पूरी योजना पर करीब 670 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अक्तूबर 2022 से शुरू होनी थी योजना
पंजाब सरकार ने इस योजना को मई, 2022 में घोषित करते हुए उसी साल अक्तूबर में शुरू का फैसला लिया था, लेकिन राशन डिपो होल्डरों ने सरकार की इस योजना का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सरकार ने डिपो होल्डरों का मामला तो सुलझा लिया गया है, लेकिन अब नए सिरे से योजना को लागू करने की खबर लगते ही पंजाब भाजपा और कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है।
भाजपा के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री मान झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा ने योजना के प्रारूप को गलत ठहराते हुए कहा है कि लाभार्थियों को खराब आटा मिलने की आशंका बनी रहेगी, इसलिए आटे के बजाय गेहूं की होम डिलीवरी की जाए।