Punjab: हाईकोर्ट में छलकी ग्रामीणों की पीड़ा, सरकार ने गठित की चार कमेटियां, किसानों ने जताई संतुष्टि

हाईकोर्ट ने कमेटियों को छह सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। शुक्रवार को सुनवाई शुरू होते ही प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पर्यावरण से जुड़ा है। फैक्टरी के नजदीक कई गांव के लोग फैक्टरी से होने वाले प्रदूषण से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इस फैक्टरी से हो रहे प्रदूषण की उच्चस्तरीय जांच बेहद जरूरी है। इस पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की चार कमेटियां बनाने का निर्णय लिया है। 

पंजाब सरकार की इस जानकारी पर ग्रामीणों ने अपनी संतुष्टि जता दी। इस दौरान फैक्टरी की ओर से कहा गया कि वह चाहते हैं कि उनका भी प्रतिनिधि इस कमेटी का हिस्सा हो। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कमेटी कोर्ट की बनाई नहीं है। इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि वह फैक्टरी के प्रतिनिधि को कमेटी में शामिल करने को तैयार हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि भूजल फैक्टरी से निकलने वाले केमिकल से दूषित है या फिर इसके लिए कोई अन्य कारक जिम्मेदार है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ऐसे में सभी पक्षों की सहमति के चलते फिलहाल विवाद थमता नजर आ रहा है।