राजभवन में धरने की बजाए इस्तीफा दें चन्नी : आप
आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बेतुके ऐलानों की जमीनी हकीकत को खुद ही कबूलना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री चन्नी को सार्वजनिक तौर पर सच कबूल किया है कि 36000 कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं। आप भी कहती रही है कि कच्चे मुलाजिम पक्के नहीं हुए। पार्टी चन्नी समेत पूरी कांग्रेस सरकार को खुली चुनौती देती है कि 36000 तो दूर केवल 36 कर्मचारियों के नाम ही बता दें, जिनकी सेवाएं चन्नी सरकार ने पक्की की हों। चीमा ने सवाल किया कि क्या सरकार के धरने देने से मामला हल हो जाएगा? चन्नी सरकार की पोल खुल चुकी है। ऐसे में राजभवन के पास धरना देने की बजाए नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने संबधी पूरे पंजाब में लगाए होर्डिंग्स पर खर्च सरकारी पैसे की भरपाई अपनी जेब से करनी चाहिए।
सौ दिन में 100 फैसलों को लागू करने का दावा
अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर बताया कि इन 100 दिनों में राज्य सरकार जनता और प्रदेश के हित में 100 बड़े काम करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को काम करने का बहुत कम समय मिला है, लेकिन इतने समय में भी सरकार ने बहुत तेजी से काम किए हैं।
इस संबंध में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 2 दिसंबर को सरकार के 60 दिन पूरे होने पर 60 उपलब्धियां गिनाई थीं। उस समय भी उनकी सरकार द्वारा लिए गए सभी 60 फैसले लागू कर दिए गए थे और अब 40 दिन में 40 और काम पूरे किए गए हैं। नए फैसलों की जानकारी देते हुए चन्नी ने कहा कि मिड-डे मील वर्करों को अब तक मिल रहा 2200 रुपये का मेहनताना बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है, जो इसी माह से मिलने लगेगा। इसी तरह 21418 आशा वर्कर, जिन्हें केवल कमीशन ही मिलता था, को अब कमीशन के साथ मासिक 2500 रुपये भी दिए जाएंगे। कालेज व यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के लिए बस पास मुफ्त कर दिए गए हैं और इस फैसले को 1 जनवरी से ही लागू कर दिया गया है। फिलहाल विद्यार्थी अपना कालेज कार्ड दिखाकर सफर कर सकते हैं और उन्हें चाहिए कि वह 31 मार्च तक अपने बस पास बनवा लें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को 25000 ईडब्ल्यूएस मकान बनाकर दिए जाएंगे, जिसके लिए 4000 रुपये मासिक की आसान किस्त देनी होगी और यह मकान लाटरी सिस्टम से अलाट किए जाएंगे। चमकौर साहिब में बनाए गए थीम पार्क ‘दास्तान-ए-शहादत’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि यह पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंजाबी फिल्म व टेलिविजन विकास काउंसिल का गठन कर दिया है, जिसके पंजाबी कल्चर को देश-विदेश तक प्रसारित करने में और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य एजेंडा रोजगार के अवसर बढ़ाना है, इसलिए सरकार रोजगार गारंटी कानून लेकर आ रही है, ताकि अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।
ये हैं चन्नी सरकार द्वारा पूरे किए गए नए काम
- सूबे के 42205 मिड-डे मील वर्करों का मेहनताना 2200 से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक किया।
- 21418 आशा वर्करों व फेसीलिटेटरों का फिकस्ड भत्ता 2500 रुपये मासिक किया।
- पंजाब राज्य सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना
- मालेरकोटला में हल हाउस बनाने के लिए पालिसी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
- जल सप्लाई स्कीमों के उपभोक्ताओं को पानी के बकाया बिल माफ। 24 लाख परिवारों को 500 करोड़ रुपये की राहत।
- नंबरदारों की भरती में अनुभव को मिलेगी तरजीह। नंबरदारों को अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने का दिया मौका।
- राजासांसी (अमृतसर) को सब-तहसील का दर्जा।
- घड़ुआं (एसएएस नगर) को सब-तहसील का दर्जा।
- दोरांगला (गुरदासपुर) को सब-तहसील का दर्जा।
- औड़ (एसबीएस नगर) को सब-तहसील का दर्जा।
- कोविड-19 के दौरान कांट्रेक्ट कैरेज वाहनों, धार्मिक संस्थाओं के वाहनों और 35 सीट तक के स्टेज कैरेज को मोटर वाहन टैक्स में छूट।
- स्टेज कैरेज बसों, शैक्षिक संस्थानों की बसों और धार्मिक संस्थाओं की बसों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट।
- राज्य के सभी कालेज विद्यार्थियों को मुफ्त बस सेवा।
- म्यूनिसिपल सीमाओं के बाहर बनी इमारतों को ‘जैसी हैं’ के आधार पर नियमित करने का फैसला।
- पंजाब ईडब्ल्यूएस हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत गरीब वर्गों को 25000 मकान देने का फैसला।
- डेवलपरों को ब्याज में राहत दी। 10 फीसदी साधारण ब्याज दर और 3 फीसदी जुर्माना ब्याज दर घटाकर 8.5 फीसदी की। नए प्रोजेक्टों के लिए ब्याज दर 10 से घटाकर 7.5 फीसदी की।
- अर्बन एस्टेट फेस-2 और 3 बठिंडा में बीडीए जमीन के कब्जा धारकों को ऐडजस्ट किया।
- सारागढ़ी के शहीद हवलदार ईशर सिंह के नाम पर गांव झोरड़ा जिला लुधियाना में अस्पताल की स्थापना।
- 13 कम्यूनिटी हेल्थ सेंटरों को सब-डिवीजन अस्पताल का दर्जा।
- 9 पीएचसी सेंटरों को कम्यूनिटी हेल्थ सेंटरों का दर्जा।
- 7 ग्रामीण अस्पतालों को पीएचसी का दर्जा।
- 775 मेडिकल स्टाफ के नए पदों का सृजन।
- श्री चमकौर साहिब में दास्तान-ए-शहादत जनता का समर्पित।
- पंजाबी फिल्म व टेलिविजन विकास काउंसिल का गठन।
- श्री गुरु रविदास बानी अध्ययन सेंटर कमेटी, डेरा सचखंड बल्लां जालंधर की स्थापना।
- श्री गोइंदवाल साहिब में नई जेल स्थापित।
- कृषि वर्ष 2022-23 के लिए लेबर व कारटेज की संशोधित पालिसी लागू।
- कृषि वर्ष 2022-23 के लिए अनाज की ढुलाई संबंधी संशोधित पालिसी लागू।
- 18 जून 2021 से पहले भरती हुए कांट्रैक्ट सफाई मुलाजिमों व सीवरमैनों को पक्का किया।
- सरकारी एडेड कालेजों में सहायक प्रोफेसरों और नान-टीचिंग स्टाफ के 1925 पदों को नियमित किया।
- सरहाला राणियां बंगा में सरकारी कालेज खोला।
- आदमपुर जालंधर में श्री कांशीराम सरकारी कालेज खोला।
- सभी प्राइवेट व एडेड स्कूलों व कालेजों के लिए छठा वेतन आयोग लागू।
- लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए 4 किसानों और 1 पत्रकार के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया।
- तीन काले कानून के खिलाफ आंदोलन में शहीद किसानों का स्मारक बनाने के दस्तावेज तैयार।
- नशे के खिलाफ लड़ाई को अंतिम चरण तक ले जाना और दोषियों के खिलाफ एफआईआर।