Punjab: पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट लांच, इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मिलेगा प्रोत्साहन

नई नीति के तहत आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बैटरी के वाहनों की खरीद पर 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। यह प्रोत्साहन राशि साल भर में पहले एक लाख दोपहिया वाहन खरीदारों के लिए प्रति वाहन 10 हजार रुपये तक जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट में होगा।

वाहनों की क्षमता के हिसाब से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बड़ी क्षमता वाले वाहनों के लिए यह 30 से 50 हजार तक हो सकती है। इसके पीछे मंशा यह है कि पंजीकरण का लक्ष्य 25 प्रतिशत तक पहुंचे। यह पॉलिसी अधिसूचना की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए वैध होगी, जिसकी विस्तृत समीक्षा सालाना की जाएगी।

2013 से 2019 के बीच राज्य में करीब 76 प्रतिशत दोपहिया वाहन का पंजीकरण हुआ है। यह वाहन पेट्रोल से चलने वाले हैं। अब इस पॉलिसी के माध्यम से 25 फीसदी पंजीकरण सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का करना चाहती है।

बसें भी इलेक्ट्रिक की जाएंगी 

वर्तमान में पंजाब में 90 फीसदी बसें डीजल से चलने वाली हैं। नई नीति के तहत आगामी तीन वर्षों में 25 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य सरकार भारत की फेम चरण-2 योजना के तहत, किसी भी या सभी ई-बसें जुटाने की योजनाओं में भाग लेने का प्रयास करेगी।

केंद्र सरकार ने भी बनाया है एक रोडमैप 

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए एक रोडमैप- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान-2020 तैयार किया है। केंद्र सरकार की फेम-2 के साथ-साथ राज्य की नीतियों के परिणामस्वरूप 2030 तक 30 प्रतिशत निजी कारों, 70 प्रतिशत वाणिज्यिक कारों, 40 प्रतिशत बसों और 80 प्रतिशत दोपहिया व तिपहिया वाहनों को ईवी में बदलने का लक्ष्य तय किया गया है।

मुख्यमंत्री का ट्वीट 

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि आज पंजाब के लोगों के लिए पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (ड्राफ्ट) को लांच किया... आने वाले समय की जरूरत को देखते हुए पॉलिसी लाई जाएगी... विभाग की तरफ से सुझाव लिए जाएंगे... पॉलिसी को कैबिनेट में भी लेकर आएंगे... प्रदूषण मुक्त पंजाब और पर्यावरण संरक्षण के लिए मेरी सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है।