प्रेस को संबोधित करते पंजाब के सीएम।
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पंजाब के शहरी और ग्रामीण लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब कैबिनेट की बैठक में घरेलू पानी के बिलों का घटाकर प्रति माह 50 रुपये करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सभी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के लिए एक अक्तूबर, 2021 से मुफ्त बिजली मुहैया करवाने का फैसला भी किया गया है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल ने ग्रुप-डी मुलाजिमों को बड़ी राहत देते हुए उनकी भर्ती आउटसोर्स के बजाय अब रेगुलर के रूप में करने का फैसला भी लिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक इस फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना 440 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस दौरान मंत्रिमंडल ने सभी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की सेवा दरों में 70 प्रतिशत की कटौती करने की मंजूरी दे दी, जिससे गांवों में प्रत्येक घर के लिए यह दर प्रति माह 166 रुपये से घटकर 50 रुपये हो गई है।
मीटिंग में ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के बिजली बिलों के 1168 करोड़ रुपये के बकाए का निपटारा करने के लिए बजटीय सहायता /अनुदान द्वारा फंड मुहैया करवाने का फैसला भी किया गया। मंत्रिमंडल ने नगर परिषदों/नगर पंचायतों और नगर निगमों में 125 गज से अधिक आकार के प्लाट वाले सभी वर्गों के घरेलू कनेक्शनों के लिए पानी की उपयोग दर घटाकर 50 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है।
उल्लेखनीय है कि शहरी इलाकों में 125 गज तक के प्लाट वालों को पानी और सीवरेज की दरों की अदायगी करने से पहले ही छूट दी जा चुकी है। इन रियायतों से शहरी इलाकों में 25 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। इसी तरह मंत्रिमंडल ने शहरों में घरेलू कनेक्शनों के लिए जलापूर्ति और सीवरेज दरों के बकाए भी माफ करने का फैसला लिया। इस फैसले से सरकार के खजाने पर लगभग 700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
रेगुलर आधार पर होगी ग्रुप-डी मुलाजिमों की भर्ती
मंत्रिमंडल की ओर से सोमवार को लिए एक अन्य फैसले में, ग्रुप-डी के मुलाजिमों की भर्ती रेगुलर आधार पर करने के लिए हरी झंडी दे दी, जिससे उनकी सुरक्षित नौकरी को लेकर लंबित मांग पूरी हो जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने जगबंस सिंह को पंजाब लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त करने के लिए सिफारिश राज्यपाल को भेजने की मंजूरी दे दी।
ग्रामीण घरों में
- पहले 166 रुपये महीना
- अब 50 रुपये महीना
शहरी घरों में
- पहले 105 रुपये महीना
- अब 50 रुपये महीना