मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंगलवार को पंजाब कैबिनेट ने साल 2023-24 के लिए राज्य सरकार की सालाना वित्तीय स्टेटमेंट (बजट अनुमान) को विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी।
पंजाब सिविल सचिवालय में हुई बैठक के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के राज्यपाल की सिफारिश के बाद साल 2023-24 के लिए राज्य सरकार की सालाना वित्तीय स्टेटमेंट (बजट अनुमान) विधानसभा में पेश किया जानी जरूरी है, जिसके मद्देनजर कैबिनेट ने इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने साल 2022-23 के लिए राज्यपाल की सिफारिशों के बाद राज्य सरकार के साल 2022-23 के खर्चे के लिए ग्रांटों पर अनुपूरक मांगें विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 2015-16 से 2018-19 तक के अधिक खर्चों को नियमित करवाने के लिए भी विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दे दी। संविधान की धारा 205 की उप धारा (1) (बी) और (2) के अधीन यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर कोई रकम जो उस साल संबंधित सेवा के लिए निर्धारित अनुदान से अधिक खर्च की हो, को ऐसी अतिरिक्त रकम को विधानसभा में पेश करना होगा और इसके लिए उस तरह कार्यवाही की जाए, जैसे कि यह किसी अनुदान के लिए एक मांग हो।
विधानसभा में कैग और अन्य रिपोर्ट पेश करने की भी कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। कैग के अलावा इन रिपोर्टों में पंजाब में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को लागू करने एवं कारगुजारी लेखा परीक्षा, भारत के लेखा निरीक्षक और महालेखा परीक्षक की राज्य के वित्तीय मामलों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट को पेश करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की साल 2020-21 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।