उल्लेखनीय है कि वित्तीय साल 2017-18 के बजट में नौजवानों को मोबाइल फोन देने की स्कीम का एलान किया गया था। इसका उद्देश्य नौजवानों की शिक्षा, उनकी रोजगार के मौकों तक पहुंच बनाना और सरकारी एप्लीकेशन के द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है।
12 जीबी डाटा, 600 मिनट लोकल कॉल
बांटे जाने वाले मोबाइल फोन में टच स्क्रीन, कैमरा और सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन आदि होंगी। इसमें एक बार 12 जीबी इंटरनेट डाटा और 600 लोकल मिनट टॉकटाइम की एक साल की समय सीमा होगी। स्कीम लागू करने वाले विक्रेता को पारदर्शी बीडिंग प्रक्रिया द्वारा चुना जाएगा। इस संबंध में पंजाब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निगम द्वारा पहले ही टेंडर जारी किए जा चुके हैं। विक्रेता को दो महीनों के अंदर चुन लिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में ये भी लिए गए फैसले
- तीन साल में सभी सार्वजनिक सेवाएं होंगी कंप्यूटरीकृत
- स्कूल टीचरों के लिए आनलाइन ट्रांसफर पालिसी मंजूर
- पानी के नियमित इस्तेमाल के अध्ययन को सबकमेटी
- आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला