हरियाणा कैडर के आईएएस संजीव कुमार की बर्खास्तगी की तैयारी प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। लंबे समय से संजीव कुमार सस्पेंड चल रहे हैं। जेबीटी भर्ती घोटाले में जेल होने के बाद से उनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
अब तक हरियाणा सरकार को जेबीटी भर्ती घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हरियाणा सरकार ने संजीव कुमार को कोर्ट की ओर से अप्रैल माह में तिहाड़ जेल के माध्यम से नोटिस भेजा था।
एक माह से पैरोल पर थे
संजीव कुमार करीब एक माह से पैरोल पर थे। इसलिए सरकार के नोटिस का जवाब नहीं पहुंचा है। हाल के ताजा घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस की ओर से संजीव कुमार की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा सरकार दोबारा नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।
मामला आईएएस अधिकारी से जुड़ा होने के कारण डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया है। डीओपीटी ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि इतने लंबे समय से संजीव कुमार के सस्पेंड रहने का क्या कारण है?
जेबीटी भर्ती घोटाले में हैं सजायाफ्ता
1985 बैच के आईएएस संजीव कुमार जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 2020 तक होनी है। हरियाणा में अहम पदों पर सेवाएं दे चुके संजीव कुमार चौटाला सरकार के कार्यकाल में जेबीटी भर्ती के समय प्राथमिक शिक्षा निदेशक रह चुके हैं।
पहले उनकी गिनती चौटाला सरकार के खासमखास अधिकारियों में होती थी, लेकिन बाद में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ही उन्हें सस्पेंड कर दिया था। उसी समय से संजीव कुमार सस्पेंड चल रहे हैं। हालांकि, जेबीटी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आए हुए दो साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था।
अब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ ही चुका है। इसके साथ ही संजीव कुमार के हत्या की सुपारी देने संबंधी एक नए अपराध में शामिल होने का खुलासा हुआ है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि अब उनका बर्खास्त होना तय है।